सरपंच संघटनेचे शेगावचे तहसीलदार यांना निवेदन संबंधित यंत्रणेला कार्यान्वयनित करण्याचे निर्देश न दिल्यास रस्तावर आंदोलनाचा इशारा..
“असतील शहाणे, पण नसतील पाणी” अशी दयनीय अवस्था आज शेगाव तालुक्यातील गावांमध्ये निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेबाबत प्रशासनाने दाखवलेली बेपर्वाई ही केवळ दुर्लक्ष नसून, ती थेट नागरिकांच्या जीवनाधिकारावरचा घाला ठरत आहे.
या पार्श्वभूमीवर “सहनशीलतेलाही अंत असतो” हे ठामपणे अधोरेखित करत सरपंच संघटनेच्या वतीने तहसीलदार यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले असून, संबंधित यंत्रणांना तात्काळ आदेश देण्यात यावेत, अन्यथा “रस्ताच न्याय देईल” असा स्पष्ट, कायदेशीर इशारा देण्यात आला आहे.
“कागदावर पाणी, घशाला कोरड”
वान प्रकल्प केवळ फाईलमध्येच?
शासनाने मोठ्या गाजावाजात तीस गाव पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत वान प्रकल्पातून शुद्ध पाणी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र “डोंगर पोखरून उंदीरही निघाला नाही” अशी अवस्था आज निर्माण झाली आहे. कंत्राटदारांचा बेजबाबदारपणा आणि प्रशासकीय यंत्रणेची ढिम्म गती यामुळे प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा आजतागायत सुरूच झालेला नाही.
परिणामी, नागरिकांना दूषित पाणी पिण्यास भाग पाडले जात असून, किडनी विकार, मूत्रपिंडाचे आजार, केस गळतीसारख्या गंभीर आजारांचे सावट गावोगावी पसरले आहे. “पाणी जीवन आहे” हे शासन विसरले की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
“दिसतंय पण ऐकू येत नाही”
निवेदनांवर निवेदनं, पण कार्यवाही शून्य
हा गंभीर प्रश्न प्रशासनाच्या पूर्ण माहितीत असूनही, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सरपंच आणि नागरिकांनी तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वारंवार लेखी निवेदने देऊनही “ऐकूनही न ऐकल्यासारखं” वागणूक दिली गेली आहे. ही बाब केवळ निष्काळजीपणाची नाही, तर ती कर्तव्यच्युतीच्या चौकटीत बसणारी गंभीर चूक आहे.
केसगळतीची साथही प्रशासनाला हलवू शकली नाही,
जवळपास वर्षभरापूर्वी तालुक्यात केसगळतीची साथ उसळली असताना पाण्याची गुणवत्ता कारणीभूत असल्याचे निष्पन्न झाले होते. तरीही “आग लागल्यावर विहीर खणण्याचा” प्रयत्नसुद्धा शासनाने केला नाही. आज परिस्थिती अशी आहे की नागरिकांना १० ते १५ किलोमीटर अंतरावरून पाणी विकत आणावे लागत आहे, ही बाब भारतीय संविधानाने दिलेल्या जीवनाच्या हक्काचे सरळ उल्लंघन आहे.
“पाणी नाही, तर शांतताही नाही”
सरपंच संघटनेचा निर्णायक इशारा
“अति झालं, आता सहन होणार नाही” या भूमिकेतून सरपंच संघटनेने ठाम पवित्रा घेतला आहे. संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित न केल्यास लोकशाही मार्गाने, कायदेशीर चौकटीत राहून दिनांक. 20 जानेवारी 2026 रोजी तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रामा पाटील थारकर यांच्या मार्फत देण्यात आला आहे.
पवन बारिंगे, इनायत भाई, राजश्री गवई, राधा बावस्कर, अमोल जवंजाळ, मुकुंद सुलताने, प्रशांत खोंड, मंगेश पारसकर, शारदा ससे, दीपाली लांजुळकर, राहुल लहाने, प्रभाकर खंडारे, विजय धंदर, मनकरना डुकरे, शीतल भांगे, श्रद्धा पिसे, सदानंद पुंडकर, ध्न्यानेश्वर दळी, महेंद्र भोजने, संतोष भारसाकडे, नरेंद्र वावरे.. सीमा संतोष गवई उपस्थित होते
“घोषणांपेक्षा कृती हवी”
जबाबदारी झटकता येणार नाही
सरपंच संघटना जिल्हाध्यक्ष रामा पाटील थारकर
आता शासनाने फक्त आश्वासनांचे पेव फोडणे थांबवून प्रत्यक्ष निर्णय घ्यावेत, अन्यथा या संपूर्ण परिस्थितीची नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी शासन आणि प्रशासनावरच राहील, असा ठाम निष्कर्ष सरपंच संघटनेने काढला आहे.
“पाणी प्रश्न नाही, तो जीवन-मरणाचा सवाल आहे” — आणि याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना इतिहास माफ करणार नाही, हे शासनाने लक्षात घ्यावे.
